जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम ठरवण्यासाठी निवडणूक कायद्यात सुधारणा करायचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. आज मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, निवडणूक अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढायला मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातल्या तरतुदीनुसार उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारायला नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशा अनेक याचिका प्रलंबित राहत असल्यानं निवडणुका कालबद्धरित्या घेणं शक्य होत नसल्यानं, या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगानं शासनाला पाठवला आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेतल्याचं राज्य शासनाच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.
गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातली अतिक्रमणं राज्य सरकार रोखणार आहे. त्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला.
