राज्यातल्या न्यायालयांचा परिसर, तसंच न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षक नियुक्त करायला राज्य मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला. हे सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून उपलब्ध करून घेतले जातील. त्यांच्या वेतनासाठी आवश्यक ४४३ कोटी २४ लाख ८४ हजार ५६० रुपयांच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.
पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवायलाही मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. त्यानुसार अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार आहे.
नाशिक, नागपूर, आणि धाराशिव या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचं शासकीय भागभांडवल द्यायला, तसंच हिंगोलीतल्या डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. हिंगोली जिल्ह्यात सेनगांव तालुक्यातल्या सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पाला, तसंच त्यासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतुद करालाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.
