महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आलं. यासाठी सन २०५० पर्यंतचं नियोजन असून सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. तसंच राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापुढे ही उपसमिती, मंत्रिमंडळ समिती म्हणून काम करेल.
मागासवर्गीय शासकीय वसतीगृहातल्या विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन निर्वाह भत्ता आणि विद्यार्थिनींच्या स्वच्छता-प्रसाधन भत्त्यात दुपटीनं वाढ करायला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेला पुढच्या दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी आणि असलेल्या भवनांच्या दुरुस्तीसाठी एकंदर १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च येणार आहे. तसंच विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवनं उभारण्याचे प्रस्ताव आहेत.
भंडारा ते गडचिरोली यादरम्यान ९४ किलोमीटरचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार असून याची आखणी आणि भूसंपादनाला, तसंच अनुषांगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी महानिर्मिती आणि मे. सतलज जलविद्युत निगम मर्यादित यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करायलाही मंत्रिमंडळानं आज हिरवा कंदील दाखवला.
आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेला २ वर्षं मुदतवाढ द्यायला मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरूपात अनुषांगिक बदल करायलाही मान्यता देण्यात आली. अकोल्यातल्या दी निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून ५ः४५ः५० या गुणोत्तरानुसार शासन अर्थसहाय्य द्यायलाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.