राज्य सरकारनं आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधल्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता तसंच आहार भत्त्यात वाढ करायचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
२०१७च्या महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियमात सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात नवं विधेयक आणण्याचा निर्णयदेखील आजच्या बैठकीत झाला.
राज्यातल्या १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गालाही आजच्या बैठकीत मान्यता दिली गेली. हा प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवला जाणार असून, प्रकल्प आखणी आणि भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीला या बैठकीत मान्यता मिळाली.
याशिवाय कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती अथवा विलंब शुल्काच्या थकबाकीविषयक तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक, वांद्रे पूर्व मधल्या उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरच्या विस्थापितांना शुल्कमाफी, पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात मौजे चिखली मधल्या दफनभुमीच्या आर क्षेत्रापैकी ४० क्षेत्र मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी वापरणं, महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेतल्या जाणाऱ्या २ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासकी हमी देण्याचा आणि त्यापोटीचं हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाला.