महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा आणि अनुषांगिक खर्चालाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. केंद्रीय स्तरावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे असल्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगात एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्य असतील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदं निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी तसंच अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतूदीला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या आयोगाची स्थापना केली असली तरी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचा आदिवासी विकास विभाग सुद्धा कार्यरत राहणार आहे.