राज्याचं नवीन गृहनिर्माण धोरण आज जाहीर झालं असून त्यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला. ‘माझे घर माझा अधिकार’ या ब्रीदवाक्यासह हा कार्यक्रम राबवताना अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्या विशिष्ट गरजांचा धोरणात विचार केला आहे.
याशिवाय, महानगर गॅस लिमिटेडला कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मुंबईत देवनार इथला भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय झाला, तसंच, वाशिम जिल्ह्यात कारंजा इथं दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यासाठी १ कोटी ७६ लाखांच्या खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे. धुळे जिल्ह्यात शिंदखेडा इथल्या, रायगड जिल्ह्यात पोशीर तसंच शिलार प्रकल्पाच्या आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वैभववाडी इथल्या सिंचन प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला देखील मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली आहे.