नैसर्गिक वाळूच्या अतिउपशामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसंच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी आणि टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावं यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळूचं उत्पादन आणि वापर धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती किंवा संस्थांना कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे. तसंच या युनिट्सना २०० रुपये प्रति ब्रास इतकी सवलतही मिळणार आहे.
शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळानं आजच्या बैठकीत स्वीकारला. राज्यातल्या शासकीय आणि इतर कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाल्या होत्या. मात्र त्यानंतर वेतननिश्चिती आणि सुधारित वेतनश्रेणीबाबत काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार शासनाने मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली होती.
राष्ट्रीय न्यायपूरक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातल्या उपकेंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्यातल्या चिंचोली इथं २० पूर्णांक ३३ शतांश हेक्टर आर इतकी जागा द्यायचा निर्णय मंत्रिमंडळानं आज घेतला.
तसंच, रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरतं पथक योजनेलाही राज्य मंत्रिमंडळानं हिरवा कंदील दाखवला. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २९ महापालिका क्षेत्रांमध्ये ३१ मोबाईल व्हॅनसाठी सुमारे ८ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना होम स्वीट होम अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजावरचं मुद्रांक शुल्क कमी करून फक्त एक हजार रुपये आकारायचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला.
राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवालही मंत्रिमंडळानं आज स्वीकारला. यापैकी ८० कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार आहे.
राज्यातल्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचं सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून अद्ययावतीकरणासंदर्भातलं धोरण राज्य मंत्रिमंडळानं स्वीकारलं.