राज्यात १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसन झालेल्या ३३२ गावठाणांमध्ये अपूर्ण राहिलेल्या नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबवायचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. या कामांसाठी ५९९ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करायलाही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री, अर्थात डेटा धोरण आणि या धोरणाच्या मसुद्यालाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणाऱ्या माहितीचा गतीमान कामकाजासाठी, तसंच योजना, प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेण्याच्या दृष्टीनं हे धोरण तयार केलं आहे. त्यासाठी मित्रा संस्थेतंर्गत राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करायलाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.
बीड जिल्ह्यात परळी, आणि पुणे जिल्ह्यात बारामती इथं पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयांना आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात पौड इथं कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना करायला, त्यासाठी आवश्यक पदांना, तसंच त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीला आजच्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासकीय कर्मचाऱ्यांचं वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसंच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडच्या अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी ठाणे जनता सहकारी बँकेत खातं उघडायलाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.