विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. यानुसार व्हीएमयू अर्थात विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट गठित करण्यात येणार आहे. नागरिकांकडून अभिप्राय मागवून त्यांचं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण करून दस्तावेज तयार केलं जाईल. या अंतर्गत १६ संकल्पना आणि शंभर उपक्रम निश्चित केले जाणार आहेत. शाश्वत नागरी आणि शहरी विकास, प्रगतीशील शेती, सर्वसमावेशक शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसंच सुशासन हे या उपक्रमांचं उद्दिष्ट आहे.
विकसित भारताचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य सरकारने विकसित महाराष्ट्राचं उद्दिष्ठ ठेवलं आहे. त्यानुसार २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचं ध्येय आहे. यासाठी शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर दीडशे दिवसांचा कार्यक्रम राज्य सरकारने जाहीर केला. यात विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय मंत्रिमंडळानं आज सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चाला आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी द्यायला, सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार करायला मान्यता दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसंच धुळे जिल्ह्यातल्या शिरपूर इथं जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयालाही शासनाने मंजुरी दिली आहे.
