राज्याच्या सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नगरपरिषदेतल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करायच्या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. राज्यभरातल्या ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे धोरण राबवलं जाईल. महाराष्ट्र रत्नं आणि दागिने धोरण २०२५ सुद्धा या बैठकीत मंजूर झालं.
सोनं, चांदीचे दागिने, हिरे, रत्नं यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीला चालना मिळणार आहे. या क्षेत्रात एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. तुकडे बंदी अधिनियमाबद्दलच्या १९४७च्या अधिनियमात सुधारणा करायला राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति युनिट ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करायलाही राज्य सरकारनं आज मान्यता दिली.
स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवण्यात विजा भज प्रवर्गातल्या विविध आश्रमशाळांमधल्या सुमारे १ हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनाही राज्य मंत्रीमंडळानं आज मंजूर केली.
