राज्य सरकारनं एसटी महामंडळाच्या अतिरीक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करायच्या सुधारित धोरणाला मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरणालाही सरकारनं मान्यता दिली आहे. कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचं अनुदान प्रति रुग्ण २ हजारांवरून ६ हजार रुपये करायलाही मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.