राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने आजपासून मुंबईत प्रारंभ झाला. सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य सरकार कार्यरत असल्याचं प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी अभिभाषणात केलं. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला.
देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात राज्याचं १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान असून थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला पहिली पसंती आहे, असं ते म्हणाले. दावोसमध्ये झालेल्या १५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या सामंजस्य कराराचा उल्लेख करुन ते म्हणाले की यातून १५ लाख रोजगारनिर्मिती शक्य आहे. उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याबद्दल राज्यपालांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले. राज्य सरकार या अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र आणि अनुवाद प्रबोधिनी स्थापन करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.