राज्यात आर्थिक गुंतवणुकीच्या व्यवहारासाठी येणाऱ्या कंपन्या खऱ्या आहेत की फसव्या हे तपासण्यासाठी आणि भविष्यात टोरेस कंपनीसारखे आर्थिक गुन्हे होऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्र इंटेलिजेन्स युनिटची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत केली. टोरेस कंपनीकडून झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम काळे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. टोरेस प्रकरणी आतापर्यंत ७ जणांना अटक झाली आहे. या कंपनीनं १६ हजार ७८६ जणांची सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केली असून ४९ कोटी २ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असल्याची माहिती कदम यांनी दिली.
गृह प्रकल्पांमध्ये विकासकांकडून फसवणूक झालेल्या १ हजार १२४ प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करत रेरा कायद्या अंतर्गत वसुली करून सदनिका धारकांना येत्या तीन महिन्यात नुकसानभरपाई दिली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. रेरा कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यासाठी प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकांची कोणतीही चुकीची भर्ती झालेली नाही असं शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केलं. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून भर्ती करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या इतर माध्यमांच्या शाळेमध्ये नियुक्ती केल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इद्रिस नायकवडी यांनी उपस्थित केला होता, त्याला भुसे यांनी उत्तर दिलं.