चालू आर्थिक वर्षातला निधी खर्च करायचा म्हणून १५ फेब्रुवारी नंतर औषध वगळता इतर कुठल्याही खरेदीला मान्यता देऊ नये, असे आदेश राज्य सरकारच्या वित्त विभागानं सरकारी कार्यालयांना दिले आहेत. संगणक, झेरॉक्स मशीन, फर्निचर दुरुस्ती, कार्यशाळा आयोजन यासारख्या गोष्टी करण्यालाही वित्त विभागानं मनाई केली आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या कालावधीत निधी संपवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या खरेदीला आळा घालण्यासाठी हे परिपत्रक जारी केलं आहे.