महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्ही योजना अंतर्गत उपचारांच्या यादीत सुधारणा करायला राज्य मंत्रीमंडळानं आज मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता या योजनेत २ हजार ३९९ आजारांचा समावेश केला गेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुंबईत बातमीदारांशी बोलताना ही माहिती दिली. आयुष्मान कार्ड तयार करणाऱ्या आणि वितरीत करणाऱ्या आघाडीच्या फळीतल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करायलाही मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली.
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सुविधांचं विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशानं शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाला. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं नियमित पदावर समायोजन करण्याच्या निर्णयात दुरुस्ती करायलाही मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. याशिवाय पुणे जिल्ह्यात घोडनदी इथं जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसंच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाची स्थापना, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पैठण इथं वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना करायला, आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीसाठीही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं परवाना नाकारल्यानं महा आर्क लिमीटेड ही राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करायलाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. याशिवाय विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या कर्जाला शासन हमी द्यायला मान्यता, नागपूर मधल्या लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाला २०२५-२०२६ ते सन २०२९-२०३० या कालावधीकरता दरवर्षी ७ कोटी रुपयांचा निधी द्यायला मंजुरी, सोलापूर जिल्ह्यात कुंभारी इथं असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या ३० हजार घरांच्या गृहप्रकल्पाला विविध करांमधून सवलत, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचं वेतन देण्यासाठी असलेल्या कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा, गुरुतेग बहादूर साहिब जी यांच्या साडेतीनशेव्या शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमाकरता निधी, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ – वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांनाही आज मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.
