जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी १० टक्के निधी अतिवृष्टी, गारपीट किंवा पाणी टंचाई यासारख्या परिस्थितीसाठी वापरण्याची मुभा राज्य सरकारनं दिली आहे. यासंदर्भातला शासन आदेश नियोजन विभागानं आज जारी केला. हा निधी खर्च करण्यासाठी मंजुरी देण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना असतील आणि त्यानंतर होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्याला मान्यता घ्यावी लागेल.
Site Admin | September 29, 2025 3:18 PM | Maharashtra
अतिवृष्टीसारख्या परिस्थितीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी १० % निधी
