राज्यात मोठ्या औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणी ‘इंडस्ट्रियल टाऊनशिप’ उभारण्यात याव्यात. या टाऊनशिप मध्ये संपूर्ण नागरी सुविधा देण्यात यावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी आज मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत दिले. उद्योगाच्या आजुबाजूलाच निवासाची सुविधा मिळाल्यास कामगारांची क्षमता वाढेल. शहरात, गावात मिळणारे सर्व अधिकार येथे राहणाऱ्या नागरिकांनाही मिळतील, याची व्यवस्था करावी, असं ते म्हणाले.
सूक्ष्म आणि लघुउद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग यासाठी जमिनीच्या काही मर्यादेत अकृषक परवान्याची अट काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला. यामुळे अकृषक परवाना मिळण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होऊन वेळेत उद्योग सुरू करणे सोयीचे होईल. अन्य शिष्यवृत्तीच्या योजनांच्या धर्तीवर उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी शिष्यवृत्ती योजना आणावी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांचे शासनाकडून अदा करण्यात येणाऱ्या देयकांसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे. यामध्ये देयक अदायगीची ‘ ऑटोमॅटेड सिस्टीम’ असावी. तसेच सेवा पुरवठादाराला त्याच्या देयकाची स्थिती कळावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांची लक्षणे आणि वेदना कमी करणारी औषधे वापराबाबत आणि उपलब्धतेसाठी धोरण बनवावे. ‘पॅलॅटिव्ह केअर पॉलिसी’ अंतर्गत आवश्यक नियंत्रक प्रणाली उभारावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सागवानची लागवड वाढवावी, असंही त्यांनी सांगितलं.
