अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत ‘सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक, २०२५’ सादर केलं. हे विधेयक विमा कायदा १९३८, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ कायदा, १९५६ आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९ यांची सुधारित आवृत्ती आहे. हे विधेयक सभागृहात सादर केलं जात असताना, द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत आजपर्यंत एकूण ७ लाख ८६ हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे ग्रामीण रस्ते बांधण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात पुरवणी प्रश्नांच्या उत्तरात दिली. हे ग्रामीण रस्ते बांधण्यासाठी ३ लाख ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला असून त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेद्वारे त्यावर देखरेख ठेवली गेल्याचं पासवान म्हणाले. त्यानंतर लोकसभेचं कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.
देशातल्या राज्य सरकारांनी दोन कोटींहून अधिक अपात्र आणि बनावट शिधापत्रिका रद्द केल्याची माहिती ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. देशातल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभार्थ्यांपर्यंत योग्य ते लाभ पोहोचावेत यासाठी ९९ टक्क्यांहून अधिक शिधापत्रिका आधारशी जोडण्यात आल्याचं जोशी यांनी यावेळी सांगितलं.
