विरोधकांच्या गदारोळातच, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी, प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, २०२५ लोकसभेत मांडलं. ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक आणि सामाजिक गेम्स यासह ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला चालना देणं आणि त्यावर नियमन आणणं, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. याद्वारे गेमिंग क्षेत्राबाबत राष्ट्रीय पातळीवर एक कायदेशीर चौकट तयार केली जाईल.
तसंच कोणत्याही प्रकारे ऑनलाईन गेम्सद्वारे सेवा, जाहिरातींच्या रूपाने पैशांच्या देवाणघेवाणीवर पूर्ण बंदी करायची तरतूद या विधेयकात आहे. तसंच या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद हे विधेयक करतं. याद्वारे, अशा गेम्समध्ये फसवणूक होऊन नागरिकांवर, विशेषतः तरुणांवर होणारे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि गोपनीयतेशी संबंधित दुष्परिणाम टाळायला मदत होईल.
