लोकसभेत आज वित्त विधेयक २०२५ मंजूर झालं. २०२५-२६ वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणं हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, हे विधेयक करदात्यांना सन्मानित करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी कर सवलत देणार आहे. नवीन आयकर विधेयकावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.
सीमाशुल्काशी संबंधित विधेयकाचा उद्देश सीमाशुल्क संरचना तर्कसंगत बनवणं आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कच्च्या मालावरचे शुल्क कमी करून देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्याचं उद्दिष्ट आहे.
