आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध मंत्रालयांनी प्रस्तावित केलेल्या खर्चाशी संबंधित अनुदानाच्या थकबाकी मागण्या लोकसभेनं आज चर्चेविना मंजूर केल्या. तसंच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या विनियोजन विधेयक २०२४ लाही सभागृहानं मंजुरी दिली. या विधेयकाच्या माध्यमातून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातल्या सेवांसाठी एकत्रित निधीतून देयकं आणि खर्चांना मंजुरी दिली जाणार आहे.