जातीआधारित जनगणना करावी आणि किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज केली. इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यास या दोन्ही गोष्टी करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशाच्या लोकसंख्येच्या ७३ टक्के असलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी काहीच तरतुदी नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पेपरफुटीचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तत्पूर्वी, केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद सातत्यानं कमी केल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाच्या डिंपल यादव यांनी केला. भाजपाचे खासदार सुरेश कुमार कश्यप यांनी अर्थसंकल्पाची प्रशंसा केली. हा अर्थसंकल्प देशाला नवी दिशा देईल आणि देशाला आत्मनिर्भर करेल, असं ते म्हणाले.