जमीन मोजणीचा निपटारा आता ३० दिवसांत होणार आहे. महसूल विभागानं यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारनं यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केल्याचं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे राज्यात प्रलंबित असलेली सुमारे तीन कोटी १२ लाख मोजणी प्रकरणं वेगाने मार्गी लागतील असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी आणि सिमांकन आणि मालकी हक्कासाठी अत्यावश्यक असणारी मोजणी प्रक्रिया आता जलदगतीनं पूर्ण होईल असं ते म्हणाले. यापुढे राज्यात ‘आधी मोजणी, मग खरेदी खत आणि त्यानंतर फेरफार’ अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.