देशातल्या सहा कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळखपत्रं बनवण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीत या माहितीचा समावेश आहे. या ओळखपत्रांद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी, पशुधन, पिकांची माहिती आणि त्यातून मिळालेलं उत्पन्नाची नोंद केली जाणार आहे. या ओळखपत्रांचा उपयोग पीकविमा तसंच प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभात होणार आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे १ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांची ओळखपत्र तयार करण्यात आली आहेत. तर महाराष्ट्रत ९९ लाख, मध्य प्रदेशात ८३ लाख, आंध्र प्रदेशात ४५ लाख, गुजरातमध्ये ४४ लाख तर राजस्थानात ७५ लाख शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळखपत्रं तयार करण्यात आली आहेत.