मैसूर नगर विकास प्राधिकरण घोटाळा प्रकरणी खटला चालवण्याच्या राज्यपालांच्या परवानगीला आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयानं आज फेटाळली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यपाल आपला निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकतात तसंच, मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्याचा निर्णय विचार न करता घेतलेला नाही, असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.