लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसंबंधी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यांनी बोलावलेली संयुक्त कृती समितीची बैठक आज चेन्नईत झाली. १९७१च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघांची रचना आणखी २५ वर्षांसाठी कायम ठेवावी अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. ही मागणी करणारं संयुक्त निवेदन संसदेच्या चालू अधिवेशनादरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रीया पारदर्शी, आणि सर्व राज्य सरकारं, राजकीय पक्ष आणि संबंधितांशी विचारविनिमय करुनच पुढे न्यावी असा ठराव या बैठकीत मंजूर झाला.
आपला पुनर्रचनेला विरोध नाही, तर पुनर्रचना न्याय्य व्हावी असी आपली मागणी असल्याचं या बैठकीत एम के स्टालिन म्हणाले. या मुद्द्यावर कायदेशीर मार्गाने लढा देण्यासाठी तज्ञ समिती नेण्याची सूचना त्यांनी केली मतदारसंघांची पुनर्रचना लोकसंख्येच्या आधारावर झाल्यास लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वीपणे राबवणाऱ्या राज्यांवर अन्याय होईल असं ते म्हणाले. पुनर्रचना करताना देशाच्या विविधतेचं संरक्षण झालं पाहिजे अशी भूमिका केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी मांडली. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
दरम्यान तमिळनाडू भाजपाचे अध्यक्ष के अण्णामलाई यांनी या बैठकीवर टीका केली आहे. तमिळनाडूतले सध्याचे प्रश्न सोडवता येत नसल्याने मुख्यमंत्री स्टालिन हे केवळ नाटक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्या तमिळसाई सौंदरराजन यांनीही या संयुक्त कृती समितीवर टीका केली आहे.