३१ हजार ४६८ हेक्टरपेक्षा जास्त असलेल्या सरांडा जंगलाला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड राज्य सरकारला दिले आहेत. सरांडा जंगलाला १९६८ मधे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं, तरीही गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकार आपल्या भूमिका बदलत आहे, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारने २४ हजार ९४१ हेक्टर क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून अधिसूचित करायला मान्यता दिली, मात्र क्षेत्र कमी करण्याचं काय कारण आहे, असा प्रश्न न्यायालयानं सरकारला केला.