जम्मूकाश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचनेनंतर मालमत्ता, दायित्वे आणि अर्थसंकल्पाचं पारदर्शक वितरण करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी काल जम्मू काश्मीर विधानसभेत दिली. या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना अब्दुल्ला बोलत होते. ही प्रक्रिया 30 ऑक्टोबर 2020 च्या अधिसूचनेनुसार केली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. समितीच्या बहुतेक शिफारशी आधीच लागू करण्यात आल्या असून सार्वजनिक कर्जाच्या वाटणीबाबत 2 हजार 504 कोटी रुपयांचं आर्थिक दायित्व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाकडे हस्तांतरित केलं जाणार आहे. हा विषय गृह मंत्रालय आणि लडाख प्रशासनासमोर उपस्थित करण्यात आला असल्याची माहिती ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली आहे.