सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण या तत्त्वांनुसार वाटचाल करत भारतानं गेल्या दशकात उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभवलं आहे. गेल्या दशकात सरकारनं समावेशक विकास आणि जीवन सुलभीकरणसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी शक्ती म्हणून वापर केला. डिजिटल पेमेन्टचा सर्वांकडून केला जाणार वापर म्हणजे यशाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. केवळ एप्रिल २०२५ या महिन्यात सुमारे २५ लाख कोटी रुपयांचे १ हजार ८६७ कोटीहून अधिक युपीआय व्यव्हारची नोंद झाली. संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ ,श्रीलंका, फ्रांस आणि मॉरिशिस या देशांमध्येही  युपीआय पद्धत वापरली जात असून भारत जगात आघाडीवर आहे. 

 डेटा पूर्वीपेक्षा स्वस्त झाला आणि ९६ टक्के घट, ९९.६ टक्के जिल्ह्यांमध्ये 5G रोलआउट याद्वारे भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाचं एक नवीन युग सुरू झालं आहे. याशिवाय भारतनेट योजनेअंतर्गत आता २ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध झाली आहे.

गेल्या ११ वर्षांत भारताच्या इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या संख्येत २८५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर, भाषिनीसारखे उपक्रम भाषिक दरी कमी करत आहेत, ज्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून २२ भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरांची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. 

आधार प्रमाणीकरणाद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याच्या प्रणालीमुळे लाखो बनावट लाभार्थींना काढून टाकले गेले, पारदर्शकतेची खात्री झाली, सार्वजनिक निधीची बचत झाली आणि वेळेवर अनुदान प्रदान केलं गेलं.

तंत्रज्ञान केवळ भारताला जोडत नाही तर ते भारतीयांचं जगणं, आर्थिक व्यवहार आणि लाभ सुधारित  आहे.”