इंडिया एआय मिशन आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर एआय ची स्थापना यासारख्या उपक्रमांमुळे देशाची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इकोसिस्टम मजबूत होत आहे. हे प्रयत्न विकसित भारत २०४७ च्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. सरकारनं एआय क्षमता बळकट करण्यासाठी ५ वर्षांत १० हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आयात तंत्रज्ञानावरचं अवलंबित्व कमी करून पुढच्या ३ ते ५ वर्षांत स्वत:चे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स-जीपीयू विकसित करण्याचं भारताचं उद्दिष्ट आहे.
याअंतर्गत १८ हजार सहाशे त्र्याणव जीपीयू बसवण्यात येत आहेत तसचं ५ सेमीकंडक्टर प्लांट निर्माणाधीन आहेत. सरकारनं यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात नवीन एआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्याची घोषणा केली असून त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
भारतजेन हा जगातला पहिला सरकारी अनुदानित मल्टिमोडल एलएलएम उपक्रम गेल्या वर्षी दिल्लीत सुरू करण्यात आला होता.
