बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीत वैयक्तिक कायद्यांच्या माध्यमातून अडथळे आणता येणार नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने आज बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्वंही जारी केली. बालविवाह रोखण्याच्या उद्देशाने या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या अधिकारांचं संरक्षण यालाच प्राधान्य असून वैयक्तिक कायदे या अंमलबजावणीत अडथळे म्हणून आणता येणार नाहीत, असं सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले.