गाझामधे आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्याची नैतिक जबाबदारी इस्राएलवर असल्याचं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटलं आहे. गाझातल्या नागरिकांचं अन्न तोडण्याचा मार्ग युद्ध जिंकण्यासाठी वापरता येणार नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. ११ न्यायाधीशांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. नागरिकांच्या अन्न, पाणी, निवारा, इंधन आणि वैद्यकीय मदत या मूलभूत गरजा भागल्या पाहिजेत तसंच संयुक्त राष्ट्रांतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या मदतकार्याला इस्राएलने सहकार्य केलं पाहिजे असं न्यायालायने सांगितलं आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अंतोनियो गुतेरस यांनी या निवाड्याचं संवागत केलं आहे. मात्र इस्राएलने याचा कडाडून विरोध केला आहे. अमेरिकेने ही हा निवाडा राजकीय दृष्ट्या पूर्वग्रहदूषित असल्याचं म्हटलं आहे. मानवतावादी मदतीच्या मिषानं गाझात जाणारे काही कर्मचारी हमास अतिरेकी गटांशी संबंधित असल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे.
