विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना वेळेची मर्यादा घालता येणार नही असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने आज हा निवाडा दिला.
संविधानातल्या या पेचावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागितला होता. त्यावर संविधान पीठानं असं म्हटलंय की विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी राज्यपालांना विलंब होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला त्या प्रकरणी हस्तक्षेप करुन विलंब टाळायला सांगता येईल.
विधेयकातल्या तरतुदी मान्य नसल्यास राज्यपालांना ते विधानसभेकडे परत पाठवता येतं किंवा राष्ट्रपतींकडे मार्गदर्शनासाठी पाठवता येतं.सरन्यायाधीशांखेरीज न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिंहा आणि अतुल चांदुरकर या पीठाचे सदस्य होते.
