सर्पदंश आणि सर्पदंशामुळे होणारे  मृत्यू यांना राज्य सार्वजनिक आरोग्य कायद्यातल्या तरतुदीनुसार नोटिफायबल डिसीज म्हणजेच आजारांच्या अधिसूचिमध्ये समाविष्ट करावं, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यसरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, सांगितलं आहे. विशेषतः शेतकरी आणि आदिवासींमध्ये सर्पदंशामुळे मृत्यू, विकृती आणि अपंगत्व येऊ शकतं. वर्ष २०३०पर्यंत सर्पदंशामुळे मृत्यूचं प्रमाण निम्म्याने कमी करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे, त्यामुळे वर्ष २०३० पर्यंत सर्पदंश प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा बनवण्यात आला आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या  पत्रात म्हटलं आहे.