१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रसरकारने गुजरात आणि हरियाणाला ७३० कोटी रुपयांचं अनुदान जारी केलं.  ग्रामीण स्वराज्य संस्थांच्या सशक्तीकरणासाठी या दोन्ही राज्याना आर्थिक सहाय्य करण्याची गरज वित्त आयोगाने वर्तवली होती. यापैकी  ५२२ कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता आणि पहिल्या हप्त्यापैकी १३ कोटी रुपये गुजराथकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. तर हरयाणाला  २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा १९५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे.