केंद्र सरकारनं अलिकडेच वस्तू आणि सेवा करात केलेल्या सुधारणा म्हणजे भारताच्या अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेच्या सुलभीकरण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल ठरल्या आहेत. या सुधारणा याच महिन्याच्या २२ तारखेपासून अंमलात आल्या असून, नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणंही सुरु झालंय.
वस्तू आणि सेवा कर दरात केलेल्या सुधारणांतर्गत, जीएसटी परिषदेनं यापूर्वीचे ५, १२, १८, आणि २८ टक्के अशा स्वरुपातली चार-स्तरीय कर रचना आता प्रामुख्यानं ५ आणि १८ टक्के अशा दोन-स्तरीय रचनेत बदलली आहे. या सुधारणांमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तंबाखू आणि चैनीच्या वस्तू यांसारख्या निवडक वस्तूंसाठी मात्र ४० टक्क्याचा अतिरिक्त स्तर नव्यानं समाविष्ट केला गेलाय. सामान्य नागरिक, श्रम आधारीत उद्योग, शेतकरी, कृषी क्षेत्र, आरोग्य सेवा आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतर प्रमुख घटकांना लाभ मिळावा हाच या नव्या रचनेचा उद्देश आहे. नव्या रचनेअंतर्गत आता उच्च तापमानाचे दूध, छेना, पनीर, पिझ्झा ब्रेड आणि चपाती यांसह अनेक आवश्यक खाद्यपदार्थांवर शून्य टक्के कर असेल. कृषी क्षेत्रालाही मोठा दिलासा देत ट्रॅक्टर, कापणीची यंत्रसामग्री, खतांसंबंधित यंत्रसामग्री अशा उपकरणांवरचा वस्तू आणि सेवा कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आलाय.
यासोबतच, साडेतीनशे सीसी क्षमतेपर्यंतच्या दुचाकी वाहनांवरचा कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के केल्यानं, परवडणाऱ्या वाहतुकीवर अवलंबून असलेली निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबं, युवा उद्योजक आणि गीग वर्कर्सनाही दिलासा मळणार आहे. या कर कपातीमुळे उत्पादन क्षेत्राला, विशेषत: सुक्ष्म – लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढीलाही गती मिळेल. त्याअनुषंगानंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही नागरिकांना स्वदेशी उत्पादनं खरेदी करत, देशांतर्गत उद्योग, स्थानिक कारागीर आणि सुक्ष्म – लघु आणि मध्यम उद्योगांना पाठबळ देण्याचं आवाहन केलंय.)
