नुकत्याच झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आता ५ टक्के आणि १८ टक्के अशी द्विस्तरीय कर व्यवस्था असेल, तसंच उपकर व्यवस्था संपुष्टात आणली जाणार असल्याची घोषणा केली. या सुधारणांमुळे ई-कॉमर्स क्षेत्राअंतर्गत ऑनलाइन खरेदी स्वस्त होणार असून, त्यामुळे उद्योग व्यवसायांना अधिक स्पर्धात्मक बनायलाही मदत होणार आहे.
या सुधारणांमुळे आता पुठ्ठे, खोके, ट्रे आणि वेष्टणासाठी वापरला जाणारा कागद अशा पॅकेजिंग साहित्याचा खर्च कमी होणार आहे. सोबतच वस्तू आणि सेवा कर कमी होऊन केवळ ५ टक्के झाल्यानं विक्रेत्यांचा वस्तुमालाच्या वाहतुकीवरचा खर्चही कमी होणार आहे. शिवाय पॅकेजिंगच्या खर्चातल्या कपातीनंतर नफ्यात वाढ होईल, आणि ग्राहकांना अधिक परवडणारी उत्पादनांची निर्मीती होईल, त्यामुळे या सगळ्याचा विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना तसंच खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित उद्योग व्यवसायांना फायदा होईल.
दुसरीकडे देशभरातील सुमारे ७० टक्के वस्तुमालाची वाहतूक करत भारताच्या पुरवठा साखळीचा कणा ठरलेल्या वस्तुमालाची वाहतूक करणारे ट्रक आणि व्हॅनही आता २८ टक्क्यांऐवजी १८ टक्क्याच्या स्तरात आले आहे. यामुळे वाहनं स्वस्त होतील, वाहतुकीचा दर कमी होईल आणि परिणामी शेवटच्या घटकापर्यंतची वस्तुमाल वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल.
या सगळ्याचा एकंदर परिणाम म्हणून पॅकेजिंगपासून ते डिलिव्हरीपर्यंत, संपूर्ण साखळी अधिक परवडणारी होणार असून, यामुळे छोटे विक्रेते आणि ऑनलाइन व्यासपीठांना मोठी मदत होऊ, जागतिक पुरवठा साखळीत देशाची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे.