अरावली पर्वतरागांच्या प्रदेशात खाणकामासाठी नवे परवाने द्यायला संपूर्ण बंदी घालावी, अशा सूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं राज्यांना दिल्या आहेत. बंदी गरजेची असलेले इतर भाग शोधण्याचे आदेशही मंत्रालयानं दिले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या खाणकामांचं कडक नियमन करावं, त्यावर अतिरिक्त निर्बंध लादावेत, असंही मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
दरम्यान, अरावली पर्वतरागांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाबाबत काही राजकीय पक्ष, विशेषतः काँग्रेस चुकीची माहिती पसरवत असल्याचा आरोप केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आकाशवाणीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये केला. अरावली पर्वतप्रदेशात बेकायदा खाणकाम रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिल्याचं यादव यांनी सांगितलं.
