प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कांचं रक्षण झालं तरच आपली लोकशाही बळकट होते, असं प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केल आहे. आंतरराष्ट्रीय मानव हक्क दिनानिमित्त राज भवनातल्या दरबार हॉल इथं महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगानं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये मानवी हक्कांच्या शिक्षणाचा समावेश करून युवांमध्ये सहानुभूती आणि न्यायाची जाणीव निर्माण करणं गरजेचं असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती नरेश पाटील या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या स्मरणिकेचं प्रकाशन झालं. विविध दुर्लक्षित समाजघटकांच्या अधिकारांवर प्रकाश टाकणारी, सात मान्यवरांची सत्रंही या कार्यक्रमात झाली. तसंच महात्मा गांधींच्या ११ शपथांवर आधारित प्रदर्शन, तसंच मानवाधिकारांशी संबंधित विविध विषयांवरची दालनंही यावेळी लावण्यात आली होती.
