महाराष्ट्रात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत, तिथं ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची अधिसूचना जारी करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. तसंच, ज्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची अधिसूचना जारी झालेली आहे, त्या निवडणुकांचा निकाल या याचिकांवरच्या निकालावर अवलंबून राहील, असंही सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या पीठानं स्पष्ट केलं.
राज्यात एकंदर २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असून यापैकी ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली जात असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीर सिंह यांनी न्यायालयाला दिली. तर, २९ महानगरपालिका आणि ३४६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झाला नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे सोपवून पुढची सुनावणी २१ जानेवारी रोजी घ्यायची सूचना न्यायालयानं केली आणि ज्यांची अधिसूचना जारी झालेली आहे, त्या निवडणुका वेळापत्रकाप्रमाणे घ्यायला परवानगी दिली.
याशिवाय, उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अधिसूचना जारी करायचा मार्गही सर्वोच्च न्यायालयानं मोकळा केला, मात्र या सर्व निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले. फक्त दोन महानगरपालिकांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगानं दिल्यानंतर या निवडणुकांची अधिसूचना तातडीनं जारी करावी आणि निवडणूक कार्यक्रम राबवावा, असं न्यायालयानं सांगितलं. तसंच, ही पूर्ण प्रक्रिया या प्रकरणाच्या निकालावर अवलंबून राहील, याचा पुनरुच्चार केला.
