‘विकसित भारत जी-राम जी’ योजनेत शेती आणि रोजगार हमी यांचा योग्य समतोल साधला असल्याचं प्रतिपादन, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केलं आहे. ते आज अहिल्या नगर जिल्ह्यात राहाता तालुक्यातल्या लोणी बुद्रुक इथं ‘विकसित भारत जी-राम जी’ अभियानांतर्गत आयोजित विशेष ग्रामसभेत बोलत होते.
या नव्या योजनेत, लवचिक धोरण स्वीकारलं असून, ज्यावेळी शेतीच्या पीक पेरणी-कापणी वगैरे कामांचा हंगाम असेल, त्यानुसार वर्षातले ६० दिवस या योजनेची कामं बंद राहतील. त्यामुळे शेतीकामासाठी मजूर उपलब्ध होतील आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान टळेल. दुसरीकडे मजुरांना त्यांच्या घामाचा दाम वेळेवर मिळण्यासाठी या योजनेत अत्यंत कडक तरतुदी केल्या आहेत. काम संपल्यापासून एका आठवड्याच्या आत किंवा जास्तीत जास्त १५ दिवसांत मजुरी थेट बँक खात्यात जमा होईल.
प्रशासकीय कारणानं १५ दिवसांत पैसे मिळाले नाहीत, तर मजुराला ५ शतांश टक्के दरानं व्याजासह रक्कम देण्याची तरतूद यात आहे. तसंच, काम मागूनही प्रशासनाला रोजगार देता आला नाही, तर ‘बेरोजगारी भत्ता’ देणं यापुढे कायद्यानं अनिवार्य असेल, असं त्यांनी सांगितलं. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यावेळी उपस्थित होते.
