शाळा, शालेय आवार तसंच शाळेसाठीच्या वाहतुकीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय सुचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचं नेतृत्व निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर-जोशी या करणार आहेत. या समितीनं २९ ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या शिफारशी आणि सूचनांचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.