पात्र गावांना वनहक्क देण्यासंदर्भात आदिवासी विकास आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. मुंबई इथं मंत्रालयात वनहक्क कायदा २००६ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
आदिवासी वनपट्टेधारकांना सातबाऱ्या प्रमाणे पीक कर्ज द्यावं, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, वारसा हक्क आदी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, वनपट्टा मिळाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांनाही लाभ मिळावा, वनपट्टेधारकांच्या पिकांचं नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, यासाठी शासन निर्णयात योग्य त्या सुधारणा करण्यात याव्यात, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
जंगल नसलेल्या परंतु ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांचाही ‘पेसा’मध्ये समावेश करावा, तसंच प्रधानमंत्री आवास योजनेची सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या बैठकीत दिले.
