राज्य शासनाच्या वाळू धोरणाअंतर्गत घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांमार्फत ही वाळू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली. स्थानिक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती आणि खासगी बांधकामांसाठी देखील ठराविक दरानं वाळू उपलब्ध करून देणार असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं.