बँकेतल्या ठेवींना अधिक विमा संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर गैरव्यवहारांमुळं बँक खात्यात पैसे अडकून पडलेल्या खातेदारांना अधिक रक्कम काढता येईल. वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागाराजू यांनी आज मुंबईत वार्ताहर परिषदेत ही माहिती दिली. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतल्या घोटाळ्याच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. सध्या DICGC मार्फत ५ लाखापर्यंतच्या ठेवी परत मिळतात.
वीमा एजंटकडून काही वेळा ग्राहकांना फसवून वीमा योजनेची विक्री केली जाते. हे प्रकार टाळण्यासाठी वीमा योजनेची खरेदी केल्यानंतर एक वर्षापर्यंत ग्राहकांना फेरविचार करता येईल. या कालावधीत त्यांना योजना आवडली नाही तर या योजनेसाठी भरलेला पूर्ण प्रीमियम परत मिळेल, अशी तरतूद केल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात पुरेशा तरतुदी नसल्याचं विरोधकांच्या आरोपांवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातल्या गुंतवणूकदारांनाही मिळतो आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच संरक्षण उत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
गेल्या काही दिवसात देशातल्या शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणात घसरण सुरू आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार पैसे काढून घेत असल्यानं ही घसरण सुरू आहे. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर अर्थमंत्री म्हणाल्या, देशातल्या बाजारपेठांमधून गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळत असल्यानं गुंतवणूकदार पैसे काढून घेत आहे. जागतिक पातळीवर अस्थिरता निर्माण झाल्यावर हे प्रकार होतात, असं वित्त सचिव तुहीन कांत पांडे म्हणाले. शेअर बाजारांचं नियमन सेबीकडे आहे. बाजारात जेव्हा गैरप्रकार होतील, तेव्हा सरकार त्यात हस्तक्षेप करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. करदात्यांना पर्याय उपलब्ध असावा म्हणून आयकराच्या संदर्भात जुनी आयकर रचना सरकारनं कायम ठेवली आहे. मात्र अधिकाधिक करदाते नव्या कर रचनेला स्वीकारत असल्याचं ते म्हणाले.
MSME साठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजनेची सुरुवात आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते आज मुंबईत झाली. अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात विविध उद्योजकांशी चर्चा करण्यासाठीच्या कार्यक्रमात त्यांनी या योजनेची सुरुवात केली. या योजनेमुळे MSME ना यंत्रसामग्री किंवा उपकरणं खरेदी करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज तारणमुक्त स्वरुपात उपलब्ध होईल.
स्वामीह निधीचा लाभ घेतलेल्या घर खरेदीदारांना त्यांनी घरांच्या चाव्या सुपूर्द केल्या.
