बँकांच्या ठेवी, लाभांश, शेअर्स यामध्ये गुंतवणूक केलेल्या पण दावा न केलेल्या मालमत्ता पात्र गुंतवणूकदारांना देण्यासाठी वेगवान प्रक्रीया राबवण्याचे आदेश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या बैठकीत त्या मुंबईत बोलत होत्या. विविध वित्तीय संस्थांनी यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावे आणि जिल्हापातळीवर मेळावे घ्यावे, असं त्या म्हणाल्या. वित्तीय क्षेत्रात KYC प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.