बिहार आणि आंध्रप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रालाही विशेष दर्जा किंवा विशेष पॅकेज मिळावं यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेला ते उत्तर देत होते. भविष्यात उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागणार असल्याचं ते म्हणाले. राज्याच्या राजकोषीय तुटीविषयी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विविध सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर राज्यात ही तूट केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या ३ टक्क्याच्या मर्यादेत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरची करण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
राज्यातल्या विविध शहरात मेट्रोचं काम पूर्ण झाल्यावर दळणवळण व्यवस्थेत सुधारणा होईल. परकीय गुंतवणूक वाढेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भर पडेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याजावर राज्य सरकारचा ५८ टक्के खर्च होतो. भविष्यात हा खर्च वाढत जाणार असल्यानं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागणार असल्याचं ते म्हणाले. राज्याची अर्थव्यवस्था चिंताजनक परिस्थितीत आहे अशी बदनामी काही लोक करत आहेत. हे प्रकार टाळा असं आवाहन त्यांनी विरोधकांना केलं.
महिलांसाठीच्या पिंक ई- रिक्षा योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. शेतकऱ्यांना साडे ८ लाख कृषी पंप दिले जातील. त्यासाठी ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिली जाईल. जोतिबा मंदिर आणि परिसराच्या विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण, त्र्यंबकेश्वर मधल्या निवृत्तीनाथ महाराजांच्या समाधी स्थळाचा विकास, सातारा जिल्ह्यात शहीद तुकाराम ओंबाळे यांच्या स्मारकासाठी अनुदान इत्यादी विविध घोषणा त्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेत ७० सदस्यांनी भाग घेतला. अर्थसंकल्पावर अजित पवार यांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
