केंद्र सरकारने तामिळनाडू आणि आसाममधल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचं ३४२ कोटी रुपयांहून अधिकचं अनुदान जारी केलं आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी तामिळनाडूसाठी १२७ कोटी आणि आसामसाठी २१४ कोटी रुपयांच्या निधीचा पहिला हप्ता जारी करण्यात आल्याची माहिती पंचायती राज मंत्रालयानं दिली आहे.
स्वच्छता, घरगुती कचऱ्याचं व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पावसाच्या पाण्याची साठवण आणि पाण्याचा पुनर्वापर अशा मूलभूत सेवांसाठी या अनुदानाचा वापर करण्यात येईल.
