राज्यातल्या चार चाकी वाहन धारकांना एक एप्रिल पासून फास्ट टॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. १ एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. फास्ट टॅग कार्यरत नसेल तर वाहन धारकाला पथकर शुल्काच्या दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. त्याचप्रमाणे रोख रक्कम स्मार्ट कार्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड किंवा कोड किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे पथकर शुल्क भरायचे असेल तरी देखील दुप्पट पथकर शुल्क भरावे लागेल.
प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतीमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करायला मंत्रीमंडळानं आज मान्यता दिली. या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे. १९७५ मध्ये पहिल्यांदा कार्यनियमावली तयार केल्यानंतर तिसऱ्यांदा अशी सुधारित कार्यनियमावली तयार केली आहे.
राज्यात ‘ई कॅबीनेट’ आणि या बैठकीत होणारे निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड करणे, तो मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करणे, त्यावर अंतिम निर्णय आणि त्याबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवणे, ही सर्व प्रक्रिया ई-कॅबिनेटमुळे सहजरित्या पार पडेल.