राष्ट्रीय नामांकित बाजाराच्या अनुषंगानं राज्यस्तरीय बाजारांचा विकास करताना राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं हित, तसंच बाजार समिती सदस्यांच्या अधिकारांचं रक्षण झालं पाहिजे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यासंदर्भात विविध प्रश्नांवर आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुनच याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश पवार यांनी दिले.
कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित संपूर्ण पुनर्वसन आणि पर्यायी जमिन वाटपाबाबतही आज अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ तपासून महिनाअखेपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत, विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करावी, जूनच्या पहिल्या पंधऱवड्यात धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घ्यावी, आणि पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीनं पूर्ण करावी, असे निर्देश अजित पवार यांनी यावेळी दिले.